ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
ਚੌਵੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਈ 1998 ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ 17 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਠੰਢੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਲਾਬੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ-ਰੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 1999 ਵਿਚ ਕਾਰਗਿਲ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ 2001 ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਗਲਵਾਨ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਲਾਬੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ!
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ 8 ਮੁਲਕ ਹਨ: ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 3.4 % ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 24% ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 40% ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ 290 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨਾਲ 375 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। 1964 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਫਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ (IPPNW) ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਆਇਰਾ ਹੈਲਫੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਆਕਾਰ ਦੇ 100 ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਹਿਤ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਜਮਾਲ ਅਬਦੁੱਲ ਨਾਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1988 ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ (ਐੱਨਡਬਲਿਊਐੱਫਜ਼ੈੱਡ) ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਨ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ, ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰ,ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੂਰੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 39% ਆਬਾਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਬਲੂ ਬੈਨਰ ਨਾਮਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਡਾ. ਜੇ ਏਂਖ਼ਸਾਈਖਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਗੋਲੀਆ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਖਣ ਏਸਿ਼ਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿਤ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-00360
(26 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ?’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹਨ।)