ਹਰਿੰਦਰ ਹੈਪੀ
ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, “ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਥੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ ਔਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿਚ ਰੈਫਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ!
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਰਾਇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਲਰ 1 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 85.7% ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 266 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ, ਸਿਰਫ਼ 73 ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 73 ਵਿਚੋਂ 61 ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 371 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚੀ 4 ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿੱਲਰ 2 ’ਚ ਨਮੂਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਲਈ 19,027 ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਇਹ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਉਮਰ ਦੁਆਰਾ ਪੱਧਰੀਕਰਨ, ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 5,451 ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 12,496 ਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ 12,496 ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਲਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ? ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੀਜਾ ਪਿੱਲਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1520 ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈਮੇਲ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਅੰਤ ਵਿਚ ‘ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’ ਨਾਮਕ ਚੌਥੇ ਪਿੱਲਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ’ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ’ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਕਾਲਮ ‘ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ’ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।” ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕਮੇਟੀ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕਿਉਂ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
(ਇਹ ਲੇਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ ਹੈ।)
*ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 84708-70970