ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਭਾਵ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ (2022) ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ 2023 ਲਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪਡੇਟ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (World Economic Outlook) ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਸਾਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੁਰਕੀ ਹੈ।
ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (macro-economic performance) ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ 2022 ਤੇ 2023 ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਹੈ।
ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ 30 ਮੁਲਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੱਖੋਂ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਚੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 2020 ਤੋਂ 2023 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ- ਮਿਸਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ) ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਜੇਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 2022 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ)।
ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੀਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਸੋਂ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਉਤੇ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ (ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2020-21) ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ 30 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਇਸ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7-8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੂਹ-ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਹੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2003-04 ਤੋਂ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ 2024-19 ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਸਦਕਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਵੇਂ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੂਜੇ ਰੁਖ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਦੂਜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਘਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਿੰਨ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ: ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ), ਵਧ ਰਿਹਾ ਚਾਲੂ ਖ਼ਾਤਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਵਿਸਤਾਰਮੁਖੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।