ਮਾਨਵ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ‘ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼-2022’ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਏਕੇ’ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਏਕੇ’ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 25 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਤਾ ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੱਚੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰ ‘ਭੜਕਾਊ’ ਜਾਂ ‘ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ’ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧ’ ਦੇ ਠੱਪੇ ਨੂੰ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (2) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਕਮ?
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੁਕਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਉੱਪਰੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਲੱਖ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ; ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ‘ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ’ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਲਖ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਲਕ’ ਭਾਰਤ
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1988 ਵਿਚ ‘ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਿੱਲ’ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ’ ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 142ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਖਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਦੇ ਫਤਵੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 1878 ਵਿਚ ‘ਦੇਸੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98888-08188