ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਭਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1950 ਵਿਚ ਐੱਚਡਬਲਿਊ ਨਿਊਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਐੱਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਜੂਨ 1962 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (1948-49) ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1968 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-1968 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ।
ਗਿਆਰਵੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦਿਓ ਥਰੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2009 ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ 2016-17 ਵਿਚ 2297 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1238 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 2958 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1637 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 3658 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2164 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸਿ਼ਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2020-21 ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (2017) ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 94% ਆਦਿਵਾਸੀ, 92% ਦਲਿਤ, 91% ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ 90% ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-15429