ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 30 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਮੱਧਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਝ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਅਰਸਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ 2020 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਗਰਲੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ (2008-14) ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 48.6 ਫ਼ੀਸਦ ਜਦਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 48.4 ਫ਼ੀਸਦ।
ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਓਨਾ ਘਾਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਹਾਈ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਫ਼ਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਣਮੁੜੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਧੁੰਦਲਕੇ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤਦ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਧੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੂਚਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੋ ਮੋਰਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ- ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਸਲਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਉਤਪਾਦਕ’ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦਕ ਉਛਾਲ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਖਪਤ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਜਾਂ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਰਅਸਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਭਰ ਗਿਆ ਹੈ: ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦਾ ਦੌਰ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਿਰੇ ਦੀ ਭੁੱਲ (ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ) ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ: ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ), ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੱਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦਵੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਗੱਡ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।