ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਨੇ ‘ਘੱਟ ਟੈਕਸ, ਉਚ ਵਿਕਾਸ’ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਰੀਬ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਉਚਤਮ ਸੀਮਾ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਿਖਰ ਆਮਦਨ ਦਰ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰੋ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ (ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਰ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ (33 ਫ਼ੀਸਦ) ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੱਖਣੀ (ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ) ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਦਰਾਂ ਯੂਰੋ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਂਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਬਜਟ) ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਮਹਿਜ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇਕ ਚੁਥਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇਹ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਾਟਾ ਮਹਿਜ਼ 2.8% ਹੈ)।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਭਾਵ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਥੈਚਰ-ਰੀਗਨ ਤਰਕ’ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਖਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ (ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਜਪਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਿਰ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੱਦਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।