ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲਮੀ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਗਾਮੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ‘ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਘਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਤਾਇਵਾਨ ਤੋਂ ਚਿਪ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ।
ਚਿਪਸ ਜਾਂ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੇਫਰਜ਼ ਉਤੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਗੀਅਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਮਸਨੂਈ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਚਿਪਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੌਲਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਿਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਦਰਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗ਼ਲਬਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਝੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਪ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਸਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ, ਕੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਚਿਪ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈ), ਫੋਟੋਲਿਥੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੇਫ਼ਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਚਾਂ, ਭਾਵ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ) ਉਤੇ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਓਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਲੇਡੀਅਮ (ਭਾਵ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਖੋਲ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਚੀਨ ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਸ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੌਜਿਕ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਚ ਮੁਹਰੈਲ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੈਮਰੀ ਚਿਪਸ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਟਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਫਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਾਇਵਾਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਚਿਪ ਸਨਅਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ)। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇੰਟਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 10 ਐੱਨਐੱਮ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ) ਤੱਕ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਐੱਨਐੱਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚਿਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 7 ਐੱਨਐੱਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਪਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਐੱਨਐੱਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਿਜਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਡਿਸਪਲੇਅ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਲੈਪਟੌਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ) ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ (28 ਐੱਨਐੱਮ) ਦੀਆਂ ਚਿਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹੁੰਚ ਬਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ (ਮੁਹਾਰਤ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ (ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ (ਡਾਊਨਸਟੀਮ) ਉਤਪਾਦ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਸਬ-ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕੰਮਲ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟਰੀਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਫਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਣੇ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ‘ਇਹ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।