ਨਾਹਰ ਔਜਲਾ (ਕੈਨੇਡਾ)
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਮਲੂਪਸ ਵਿਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ 215 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਗਿਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਵਰਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਝੰਡੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਮਲੂਪਸ ਦਾ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ 1890 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ 1978 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਯੂਰੋਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 11 ਮਿਲੀਅਨ (1.10 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ (14 ਲੱਖ) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ। ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਸਲਘਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1969 ਤੋਂ 1996 ਤਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅੱਜ ਤਕ ਸਖ਼ਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹਨ; ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
2008 ਵਿਚ ‘ਟਰੁਥ ਐਂਡ ਰੀਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਠੰਢ ਸਮੇਂ ਨਿੱਘ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜਬਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਿਹਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਬੀਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 416-728-5686