ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-1986, ਫਿਰ ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਕਮੇਟੀ 1991 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ 136 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 10 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ 7 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਤੋਂ 54 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 4 ਕਾਲਜ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 3 ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਕਾਲਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ; ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ, 330 ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕੇ) ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ, 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 21,600 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ, 1300 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 2011 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 21,600 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਚੌਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਸੀਏ, ਐੱਮਸੀਏ ਆਦਿ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਰਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
13 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 54 ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1873 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 2008 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਉਲਟਾਇਆ। 1873 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 330 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 40 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 283 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜੋ 1920 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ) ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 122 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ। ਨਿਰੋਲ ਖੋਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਚ 36 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 4 ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਹਨਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 18 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਰੈਗੂਲਰ, 1 ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 19 ਵਿਚੋਂ 5 ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 1 ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 15 ਵਿਚੋਂ 4 ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 5 ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੜ੍ਹ (ਰੋਡੇ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ (ਪਾਤੜਾਂ), ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਢੁਡੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। 48 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ) 50 ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ (1) ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਗਰੈਚੂਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ; (2) ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ (ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ) ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; (3) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਸਮੂਹ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 94174-77954