ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਸਾਰੀਕਰਨ (ਭਾਵ ਵਸਤਾਂ, ਧਨ, ਲੋਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁਣ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਢਾਂਚਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਨੇ ਆਲਮੀ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਸਹੀ। ਬ੍ਰੈਗਜਿ਼ਟ ਅਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮਾਈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਤ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੌਮਸ ਫਰੀਡਮੈਨ ਦੇ ‘ਪੱਧਰ ਸੰਸਾਰ’ (ਵਣਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬੋਸਟਨ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਰੇਡੀਓਲੌਜਿਸਟ, ਲੰਡਨ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉਤੇ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਡੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਫ਼ਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ (ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜੀ7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਟੈਂਟ ਛੋਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ, ਭਾਵ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਲਮੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।