ਕਮਲੇਸ਼ ਉੱਪਲ (ਡਾ.)
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਚੱਤੋ-ਪਹਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਸੱਚ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਆਮਾਦਾ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਰਵ-ਸੱਤਾਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਝੂਠ, ਫ਼ਰੇਬ, ਕੁਫ਼ਰ ਅਤੇ ਘੋਰ ਮੱਕਾਰੀ ਦਾ ਬੇਸੁਰਾ ਸਮੂਹ ਗਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ‘ਵਰਿੰਦਗਾਣ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਜਾਂ ਗਾਇਨ ਵਰਗੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਮਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਜਾਂ ਸੀਐੱਮ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ! ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪੀਐੱਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ। ਧਾਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਅਤੇ ਗੋਇਬਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ, ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕਰਾਜ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਵੀ। ਅਜਿਹੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ!
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਨੂਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਫ਼ਰੇਬ ਇਹ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਡੱਬੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀ ਫੋਟੋ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਡੱਬੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਾਂ- ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਲਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਰ ਗੇੜ ਵਿਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰ ਅੜੀਅਲ ਜਿਹੀ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ- ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ। ਜੇ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ? ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਗ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ’। … ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਠੀ ਭਰ’ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਹੋਰ ਕੀ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰ ਕੇ ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੇਸੁਰੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖੌਟਾ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98149-02564