ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2.82 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘਾਟਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਵੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ 60-70 ਲੱਖ ਟਨ ਘਟ ਗਈ। ਜੇ ਰੁਝਾਨ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਾਧ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੁੱਸੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਵੀ 2009 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠੋਂ ਖਾਸਾ ਰਕਬਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਠੰਢੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ, 50 ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖਾਧ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2007-08 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2000-2010 ਦੌਰਾਨ ਜੋ 60% ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60% ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਦੀ 30% ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਸੀ ਪਰ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਪੂੰਜੀ ਲੌਕ’ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਜਾਵਟੀ ਜਾਂ ਦੁਰਲਭ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ; ਪਰ 2007-2008 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਧ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦਰ ਰੋਬੋਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਲੀਜੈਂਸ) ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬਪਤੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਕੋਲ 269,000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਉ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰ (ਲੈਂਡਲਾਰਡ) ਹੈ। ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ (ISS) ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਰੌਬਿਨਹੁੱਡ ਵਾਂਗ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ (ਏਬੀਸੀਡੀ) ਏਡੀਐਮ, ਬੰਜ, ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਲੂਈ ਡਰੇਫਸ, ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜਿ਼ਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਧ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਰ ਹੋਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 78883-27695