ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। 1995 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਨਾਂਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 1991 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਮਲਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1967 ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਨਵੇਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਨਾਂਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਪਜ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੇਤੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ2+50% ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਈਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡੀਬੀਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਲੜ-ਖੜਾ ਗਏ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ 24 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ 2.2% ਤੋਂ 3.6% ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ2+50% ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ 100% ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਉੁਪਜਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਵਾਂਗ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98140-04729