ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਉਵਾਲੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ 1793 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੱਜਣ ਵਿਲਬਰਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਲਿਆ, ਅਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।” ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਸਭ ਲਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਓ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਮਸਲਨ, 1813 ਤੋਂ 1854 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਗਵਰਨਰ ਜਰਨਲ’ ਅਧੀਨ ਸੀ। 1858 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮਾਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਅਮਲ 1935 ’ਚ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਵਲ ਸਲਾਹ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ। 1976 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੁਹਬ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੱਟੜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।” ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1976 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਨਲਾਡੂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ’ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 180 ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੀਫਾ (HEFA) ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈਐੱਮਐੱਫ-ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ (1966) ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6% ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਮਿੱਥ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੇ ਮਿਨਟ (1835) ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤਕ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਚ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 90412-18963