ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਪੱਧਰਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧੂਰੀ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰੀਬ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਸੀ; 2000-01 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 10.73 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਪਗ 200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 148 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 118 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 18 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ-2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠ 320 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 37 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ 1990-91 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਛਾਈਆਂ ਡਰੇਨਾਂ, ਸੂਏ, ਕੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (1955 ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ) 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ) ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.20 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 7.20 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਿਚੋਂ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ 1955 ਸਮੇਂ 15.85 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13.38 ਐੱਮਏਐੱਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ-2021 ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੜਤਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 5202 ਡੈਮ ਜੋ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡ੍ਰਿੱਪ ਸਿਸਟਮ, ਫੁਹਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਬੈੱਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਵੰਨਨਤਾ
ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ: 94179-71451