ਨਵਜੋਤ
ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਿਅੰਕਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ 2018 ਵਿਚ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2018 ਵਿਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ 57 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 1998-2002 ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਤੋਂ ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੱਥ ਜਲਦ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ, 57 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ (ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ), ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ (ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਟੌਣੀ) ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਪੀਢੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚੇ ਹੀ ਸਨ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2018 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 25% ਗਰੀਬ ਸਨ, 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 35% ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ 43% ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਬਰਟੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਹ 4.7% ਵਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ (7.5%) ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 52.7% ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 0.9% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਨਤਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛਾਂਟੀ, ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਸੁਝਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਚੇ ਗਵੇਰਾ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਮੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾੜਕੂ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਉਨਸ ਏਰਿਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਖਾੜਕੂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਡੰਡਾ ਕੱਸਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 85578-12341