ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ, ਸੁੰਗੜਿਆ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲਵਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 7275 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 740 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 722 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।