ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 7 ਅਗਸਤ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਵਾਉਣ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਣਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੁਕੇਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ): ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਭਾਗਸਰ, ਗੰਧੜ, ਭੁੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਆਸਾ ਬੁੱਟਰ, ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ, ਸਾਉਂਕੇ, ਸਿੰਘੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਮਹਿਣਾ, ਗੱਗੜ, ਸਿੰਘੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਉਂਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਆਗੂ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੀ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗੂਧੌਣ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।