ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜੋ ਕਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ’ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।