ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 19 ਅਕਤੂਬਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ’ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐੱਸਐੱਮਐੱਸਯੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਸ਼ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਪਸ਼ਨ- ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮੇ।