ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜੈਤੋ, 13 ਮਈ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਚੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ? ਸੁਮਨ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ‘ਹਾਜ਼ਰੀ’ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ‘ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ’ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।