ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 23 ਨਵੰਬਰ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਹਮੂ ਜੋਈਆ ਸਰਕਲ ਦੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁੂਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਠਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਦਹੂਜਾ, ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੇਤੀਆ,ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਹਾਂਡਾ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਦਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਅਮੀਰਖਾਸ ਨਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।