ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 7 ਨਵੰਬਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ “ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਟੀਆਰ)” ਐਪ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਨਗਰ ’ਚ 128, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ 138, ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ 145, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 242, ਫ਼ਾਜ਼ਲਿਕਾ 411 ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ 481 ਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 696 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 1500 ਤੋਂ 3038 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 28 ਹਜ਼ਾਰ 792 ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਦਾਂ। ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਗੂ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।