ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 23 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਸਟੈਬਲੈਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਜੈ ਮਿਲਾਪ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਦੀਪ ਮੌਂਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਨਸਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ): ਆਈਐਮਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਟਰਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੁਨੀਤ ਜਿੰਦਲ, ਡਾ.ਜਨਕ ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ, ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਸੀਈਏ (ਕਲੀਨਿਕਲ ਇੰਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੱਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੀਈਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੌਜਿਸਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ): ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਈਏ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਠੱਪ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।