ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 11 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਧੂੰਆ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਲਤ ਬੱਦਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ-2021 ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਡੀਜ਼ਲ, ਸਪੇਅਰ-ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 75 ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪੂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।