ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ
ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਦਸੰਬਰ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਪੈਂਫਲੈਟ ਵੰਡੇ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪੱਤੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀਐੱਚਓ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਪਨ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮੰਤਰੀਆਂ/ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਣਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ‘ਖਾਲੀ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾਲੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।
ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਰਾਜ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਆਦਿ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਨੀਲੂ, ਵਿੱਕੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਨੀਰਜ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਮਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ 21 ਨੂੰ
ਬਠਿੰਡਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।