ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2022-23 ਲਈ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਤਲਬੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਟੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਗਵਉਣਾ, 2.5 ਟਨ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਟਨ ਜੀਰੀ ਦੇਣਾ, 3.5 ਦੀ ਥਾਂ 3 ਟਨ ਜੀਰੀ ਅਤੇ 5.5 ਟਨ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਟਨ ਹੀ ਜੀਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟਾਂ ਕਾਰਨ ਐਂਤਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ।