ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ
ਬਰਨਾਲਾ, 28 ਅਗਸਤ
ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਓਟ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਬਲਵੰਤ ਮਹਿਰਾਜ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਪਾ, ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਗਰਾਜ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਫਰੰਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹੀਪਾਲ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮਸੀਪੀਆਈ ਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ-144 ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲੁਕੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈ ਦਫਾ-144 ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਆਂ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਲੀਸ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਗਰਾਹਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪੁਲੀਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ ਨੇ ਨਿਭਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਨੂਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੈਨਸਿਲ ਸਕੈੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।