ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋਧਿਆ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ 125% ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੜਤਾਲ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਢੋਸੀਵਾਲ, ਪੀਐੱਸਐੱਮਐੱਸਯੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਸ਼ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ