ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 12 ਫਰਵਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 7 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੋਕ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ
ਸਿਰਸਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰੂਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ’ਚ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਰਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।