ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 28 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਸਾਂ ’ਚ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦਿਹਾਤੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਡਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
