ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 2 ਅਗਸਤ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭੋਲਾ ਸਮਾਉਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਪੀਆਣਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਰਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 25000 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਗੂਣਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੀਟੀਅਰਲ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਜ਼ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਿਆ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।