ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 9 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਫਲੈਕਸ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਤਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ, ਵਾਲ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਪੋਸਟਰ, ਕੱਟਆਊਟ, ਬੈਨਰ ਤੇ ਝੰਡੇ ਆਦਿ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਸਟੀਕਰ, ਬੈਨਰ, ਝੰਡਾ ਆਦਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਦਿ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਵਾਲ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਪੋਸਟਰ, ਕੱਟਆਊਟ, ਬੈਨਰ ਤੇ ਝੰਡੇ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।