ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਰੋਹ ਉਠਣਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਅਜ ਸਣੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ-ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਊਚਰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਸ਼ਨ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ।- ਫੋਟੋ: ਕ੍ਰਾਂਤੀ