ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 24 ਜੂਨ
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ ਸਮੇਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੈਂਦੇ ਪੁਲ ਹੋਡਲਾ ਕਲਾਂ, ਬੋੜਾਵਾਲ, ਹਸਨਪੁਰ, ਵਰ੍ਹੇ, ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਆਦਿ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਹੋਕੇ ਡਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਸਪੈਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਐ: ਡੀਸੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੇਨਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।