ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਭਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹੀ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ ਜੋ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦ੍ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।