ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜੀਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜੀਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਗਣਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਜੀਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਂਗ ਹਾੜ੍ਹੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਹੇਠ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਪਰਵਰਤਿਤ ਸਰ੍ਹੋਂ (ਜੀਐਮ ਮਸਟਡ) ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰੈਡੀਕਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰ-ਪਰਾਗਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਰਵਰਤਿਤ ਜੀਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜੀਐਮ ਬੀਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ’ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।