ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਲੁੱਟ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਅਲਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਖਣਨ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜਨੀਅਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੀਬ 8 ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੇਤ ਖਣਨ ਆਦਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭੂ -ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਭੂ -ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਮੂਲੀ’ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਣਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 (ਜੇ) ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ।