ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5-5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾਤੇਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਲਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ 2022 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੇਜਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹੈ ਨੇ ਖੁਆਰ
ਨਥਾਣਾ (ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗਰਗ): ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਨਵੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।