ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 18 ਅਪਰੈਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਰੰਭਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਿਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮਿਥੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+50 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਣੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ 17 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ2+50 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।