ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਟੱਲੇਵਾਲ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਬਕਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਤ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਮਚਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ।
ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਟਹਿਣਾ ਅਤੇ ਚਹਿਲ ਦੇ 14 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੜਤ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਦਰ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ 19-9-2020 ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।