ਜਗਜੀਤ ਸਿੱਧੂ
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, 22 ਜੂਨ
ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਸ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਚੌਕ ਕੋਲ ਰੋੜੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰੇੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਵਤਾਰ ਮੈਨੂੰਆਣਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਲਹਿਰੀ (ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ), ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰ ਭਾਊ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬੋਹਾ (ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ): ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬੋਹਾ ਦੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਰਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਰੱਤੀਆਂ-ਬੁਢਲਾਡਾ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੋਹਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ , ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ( ਲੱਖੋਵਾਲ) ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਸ਼ਤਮ ਸਿੰਘ ਗਿਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।