ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ
ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਈਨ਼ਜ ਅਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਲੇਵੇਂ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 24,263 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ 15,606 ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।