ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਦੋਦਾ, 20 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਫਤਰ, ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਡੀਸੀ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ, ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।