ਸੁੰਦਰ ਨਾਥ ਆਰੀਆ
ਅਬੋਹਰ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਇਥੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਜੀਵ ਰਹੇਜਾ, ਵਿਕਰਮ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਤੀਆ, ਅਰੁਣ ਸਿਡਾਨਾ, ਅਮਿਤ ਸਿਡਾਨਾ ਤੇ ਸੰਨੀ ਫੁਟੇਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗੁਣਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਬਲੀ ਬੁੱਟਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਅਜੈ ਵਧਵਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਵੈਕਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿੰਨੂ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਗਊਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਏਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਮਾਨਸਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਸਲੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 117 ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਬਾਥਰੂਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।