ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 14 ਅਪਰੈਲ
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ’ਤੇ ਪਤਲੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।