ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 19 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈ਼ਸਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1873 ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਜਟ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।