ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 11 ਜਨਵਰੀ
ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਤੋਂ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਵਿਡ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਆਡਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਖ਼ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਡਾ. ਆਵਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਆਰਈ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਵਿਡ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਂਵਲਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਡਿਉਟੀ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਸੂਤੇ ਫ਼ਸ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਆਂਵਲਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਵਿਡ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਂਵਲਾ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਆਂਵਲਾ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਮੁਕਰੱਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।