ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 13 ਨਵੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ, ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਇੰਜ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਬਿੰਦਰ ਗੋਨਿਆਣਾ, ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿਰਧਰ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀ.ਸੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੂਦਨ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਸੇਧ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।